भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था। जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।.
constitution noun [C] (LAWS)
अनुसूची का अर्थ विशेष लिस्ट्स से हैं जो संविधान में प्रयुक्त की गई है। एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसे हम Act या अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसमें उपस्थित कोई भी बात को कहानी का रूप न देते हुए चैप्टर का रूप दिया गया है जिसमे पार्ट्स या पार्ट्स के अंदर के चैप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है.
प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर होने पर वह संविधान संशोधन हो जाता है। है। जिस सदन में वह प्रस्तुत हो रहा है उस सदन की उपस्थित संख्या का साधारण बहुमत या दो तिहाई बहुमत से वहां विधेयक पारित होकर द्वितीय सदन में जाता है।
सराणा ने बताया कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं संविधान निर्माता डाॅ. भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था। जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
Constitutional law bare act in hindi
244(A)
The Provisions of the Panchayats Act, 1996 or PESA is a law enacted by the Government of India for ensuring self governance through traditional Gram Sabhas for people living in the Scheduled Areas of India. Scheduled Areas are areas identified by the Fifth Schedule of the Constitution of India. Scheduled Areas are found in ten states of India which have predominant population of tribal communities. The Scheduled Areas, were not covered by the 73rd Constitutional Amendment or Panchayati Raj Act of the Indian Constitution as provided in the Part IX of the Constitution. PESA was enacted on 24 December 1996 to extend the provisions of Part IX of the Constitution to Scheduled Areas, with certain exceptions and modifications. PESA sought to enable the Panchayats at appropriate levels and Gram Sabhas to implement a system of self-governance with respect to a number of issues such as customary resources, minor forest produce, minor minerals, minor water bodies, selection of beneficiaries, sanction of projects, and control over local institutions. PESA is an Act to provide for the extension of the provisions of Part IX of the Constitution relating to the Panchayats and the Scheduled Areas. PESA was viewed as a positive development for tribal communities in Scheduled Areas who had earlier suffered tremendously from engagement with modern development processes and from the operation of both colonial laws and statutes made in independent India. The loss of access to forest, land, and other community resources had increased their vulnerability. Rampant land acquisition and displacement due to development projects had led to large scale distress in tribal communities living in Scheduled Areas. PESA was seen as a panacea for many of these vulnerabilities and sought to introduce a new paradigm of development where the tribal communities in such Scheduled Areas were to decide by themselves the pace and priorities of their development.
